E-Waste Recycling Yojana 2025 देश में ई-वेस्ट का बढ़ता संकट और सरकार का नया कदम
भारत आज दुनिया के सबसे बड़े ई-वेस्ट उत्पादक देशों में से एक है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बढ़ते उपयोग से हर साल लाखों टन ई-कचरा निकलता है। इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 2025 में एक बड़ी पहल की घोषणा की है —
“E-Waste Recycling Yojana 2025”,
जिसके तहत ₹1500 करोड़ का अनुदान पैकेज दिया जाएगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को रीसायक्लिंग और रीयूज़ के माध्यम से उपयोगी बनाया जा सके।
🌱 योजना का उद्देश्य (Objective of the Scheme)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:
- देश में संगठित ई-वेस्ट रीसायक्लिंग उद्योग को प्रोत्साहित करना।
- MSME और स्टार्टअप सेक्टर को पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय में जोड़ना।
- रोजगार सृजन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना।
- इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के Circular Economy मॉडल को बढ़ावा देना।
💡 क्यों लॉन्च की गई E-Waste Recycling Yojana 2025?
- भारत हर साल करीब 13 लाख टन ई-वेस्ट पैदा करता है।
- इनमें से केवल 20–25% रीसायकल होता है, बाकी खुले में जलाया या फेंका जाता है।
- इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गंभीर असर होता है।
- इसलिए सरकार ने 2025 में ₹1500 Cr का बजट ई-वेस्ट रीसायक्लिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए स्वीकृत किया।
🏛️ योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Features)
| फीचर | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | E-Waste Recycling Yojana 2025 |
| लॉन्च वर्ष | 2025 |
| वित्तीय सहायता | ₹1500 करोड़ (Central Govt + State Participation) |
| लाभार्थी वर्ग | MSME, स्टार्टअप, रीसायक्लिंग यूनिट्स, पर्यावरण NGO |
| नोडल मंत्रालय | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) |
| समर्थन एजेंसी | CPCB, SIDBI, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड |
| लक्ष्य | 2027 तक देश में ई-वेस्ट का 50% रीसायकल करना |
💰 वित्तीय सहायता (Financial Support & Incentives)
- रीसायक्लिंग यूनिट स्थापित करने पर —
सरकार पूंजी निवेश का 30–35% अनुदान देगी। - प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों पर टैक्स छूट।
- स्टार्टअप / MSME यूनिट्स को ब्याज दर में राहत।
- रीसायक्लिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए मुफ्त प्रशिक्षण।
- R&D (Research & Development) के लिए अलग फंड।
🧾 आवेदन प्रक्रिया (Registration Process)
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल (संभावित लिंक: https://ewaste.gov.in) पर जाएं।
चरण 2: “E-Waste Recycling Yojana 2025 – Apply Now” पर क्लिक करें।
चरण 3: MSME/Unit की जानकारी, PAN, GST, Pollution Consent आदि अपलोड करें।
चरण 4: आवेदन सबमिट करने के बाद फाइलिंग ID प्राप्त करें।
चरण 5: दस्तावेज़ सत्यापन के बाद अनुदान राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
📂 जरूरी दस्तावेज़ (Required Documents)
- उद्यम रजिस्ट्रेशन / MSME सर्टिफिकेट
- कंपनी PAN, GST और बैंक डिटेल्स
- Pollution Control Board से NOC
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट / लागत अनुमान
- भूमि या किराया समझौता
कौन आवेदन कर सकता है? (Eligibility Criteria)
- कोई भी पंजीकृत MSME या स्टार्टअप यूनिट जो ई-वेस्ट रीसायक्लिंग क्षेत्र में कार्यरत है।
- जो पर्यावरण मानकों का पालन करता हो।
- जिसके पास न्यूनतम 50 टन प्रति वर्ष रीसायक्लिंग क्षमता हो।
🌍 योजना से लाभ (Major Benefits)
- पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी।
- नई Green Industry और रोजगार के अवसर।
- MSME क्षेत्र के लिए नया व्यवसाय मॉडल।
- देश में ई-वेस्ट प्रोसेसिंग इकोसिस्टम का निर्माण।
- ग्लोबल Circular Economy Index में भारत की रैंक में सुधार।
📊 2025 की बड़ी घोषणा
24 अक्टूबर 2025 को मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि केंद्र सरकार ने
“₹1500 करोड़ का राष्ट्रीय ई-वेस्ट अनुदान पैकेज”
को मंजूरी दी है।
इस योजना में 10 प्रमुख राज्यों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है —
महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और तेलंगाना।
🧩 MSME और स्टार्टअप के लिए अवसर
सरकार चाहती है कि छोटे उद्योग भी इस सेक्टर में आएं।
इसलिए:
- 50% रीसायक्लिंग यूनिट्स MSME को दी जाएंगी।
- री-साइक्लिंग हब बनाने के लिए राज्य सरकारों को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
- Green Certificate Program के माध्यम से MSME को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलेगी।
🧭 भविष्य की योजना (Future Outlook)
सरकार 2030 तक हर जिले में एक “E-Waste Collection Centre” स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है।
इसके तहत:
- स्कूलों, कॉलेजों में ई-वेस्ट जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
- मोबाइल कंपनियों को पुराने फोन वापस लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
📰 मीडिया रिपोर्ट्स और स्रोत
- Times of India (24 Oct 2025): “India announces ₹1500 Cr E-Waste push for Green MSMEs”
- PIB Press Release: “MoEFCC launches incentive scheme for e-waste recycling units”
- NDTV Environment Desk: “Centre to fund new e-waste clusters under ₹1500 Cr plan”
PM Kisan Samman Nidhi Yojana – 2025 अपडेट व आवेदन
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. E-Waste Recycling Yojana 2025 क्या है?
यह केंद्र सरकार की नई योजना है जिसके तहत ई-कचरे की रीसायक्लिंग करने वाले उद्योगों को ₹1500 Cr का अनुदान दिया जाएगा।
Q2. कौन आवेदन कर सकता है?
पंजीकृत MSME, स्टार्टअप और NGO जो पर्यावरण मानकों का पालन करते हैं।
Q3. आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर MSME विवरण और दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
Q4. क्या यह योजना पूरे भारत में लागू होगी?
हाँ, शुरुआती चरण में 10 राज्यों में और धीरे-धीरे पूरे देश में विस्तार होगा।
Q5. योजना से क्या लाभ मिलेगा?
रीसायक्लिंग उद्योग को वित्तीय सहायता, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण के अवसर मिलेंगे।
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