ELI Yojana: रोजगार‑प्रोत्साहन योजना की सम्पूर्ण जानकारी |Employment Linked Incentive Scheme in hindi|

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ELI Yojana यानी इम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनसेंटिव स्कीम ( Employment Linked Incentive Scheme ) एक केंद्र सरकार की नई पहल है जिसका उद्देश्य है युवाओं को पहली नौकरी पर ₹15,000 की सहायता और नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी 1000 से ₹3,000/माह तक की सब्सिडी देना। योजना से 2025 से 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है।

योजना का उद्देश्य

• बेरोज़गार युवाओं को औपचारिक रोजगार में जोड़ना
• नियोक्ताओं को नई भर्तियों हेतु वित्तीय सहायता देना
• EPFO सदस्यता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना
• निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन

मुख्य विशेषताएं

• युवाओं को ₹15,000 दो किस्तों में
• नियोक्ताओं को ₹1,000 से ₹3,000/माह प्रति कर्मचारी सब्सिडी
• निर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त 2 वर्षों तक सब्सिडी
• योजना अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक

पात्रता मापदंड

युवाओं के लिए

• पहली बार EPFO में पंजीकृत
• वेतन ₹1 लाख प्रति माह से कम

नियोक्ताओं के लिए

• EPFO पंजीकृत संस्थान
• 50 से कम कर्मचारियों पर 2 नए कर्मचारी जोड़ने होंगे
• 50 या अधिक कर्मचारियों पर 5 नए कर्मचारी रखने होंगे
• नए कर्मचारी 6 माह से अधिक कार्यरत रहें

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आवश्यक दस्तावेज

• आधार और पैन कार्ड (लिंक होना आवश्यक)
• EPFO सदस्यता प्रमाण
• नियोक्ता रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
• वेतन पर्ची / कर्मचारी सूची

लाभ विवरण

• युवाओं को ₹15,000 (₹7,500 छह माह बाद, ₹7,500 बारह माह बाद)
• नियोक्ता को ₹1,000–₹3,000/माह प्रति कर्मचारी (EPF वेतन पर आधारित)
• निर्माण क्षेत्र को अतिरिक्त दो वर्षों की सब्सिडी

पंजीकरण प्रक्रिया

ऑनलाइन

1. EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें – epfindia.gov.in
2. ELI Yojana सेक्शन में जाएं
3. फॉर्म भरें व दस्तावेज अपलोड करें
4. सबमिट कर पावती प्राप्त करें

ऑफलाइन

1. निकटतम EPFO कार्यालय जाएं
2. फॉर्म लें, भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें
3. सबमिट कर रसीद प्राप्त करें

स्थिति कैसे जांचें

आप अपने DBT या EPFO पोर्टल लॉगिन से आवेदन की स्थिति, किश्त भुगतान आदि चेक कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

• योजना अनुमोदन: 1 जुलाई 2025
• लाभ प्रारंभ: 1 अगस्त 2025
• समाप्ति: 31 जुलाई 2027

पोर्टल लिंक

• EPFO पोर्टल
• PIB प्रेस रिलीज़
• india.gov.in

पात्रता और लाभ

📈 सरकारी बजट व आंकड़े

भारत सरकार ने ELI Yojana (Employment Linked Incentive Scheme) के लिए वर्ष 2025–27 की अवधि के लिए ₹99,446 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया है। यह अब तक की सबसे बड़ी रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं में से एक मानी जा रही है।

🔹 प्रमुख आंकड़े:

• योजना अवधि: अगस्त 2025 से जुलाई 2027 (2 वर्ष)
• नियोक्ता सब्सिडी खर्च: अनुमानित ₹48,000 करोड़
• युवाओं को DBT सहायता: ₹51,000 करोड़ से अधिक
• प्रति लाभार्थी अनुमानित कुल खर्च: लगभग ₹28,000 – ₹30,000 प्रति युवा

🔹 प्रतिवर्ष लाभार्थी अनुमान:

• वर्ष 2025–26: 1.6 करोड़ लाभार्थी
• वर्ष 2026–27: 1.9 करोड़ लाभार्थी
• इनमें से लगभग 60% निर्माण और सेवा क्षेत्र से होंगे।

इस योजना के माध्यम से सरकार न केवल रोजगार सृजन को गति दे रही है, बल्कि संगठित क्षेत्र में EPFO सदस्यता को भी तेज़ी से बढ़ा रही है।

📋 राज्यवार लाभ (State-wise Applicability)

ELI योजना को केंद्र सरकार ने देशभर में लागू करने की घोषणा की है, लेकिन पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर कुछ राज्यों में इसे सक्रिय रूप से शुरू किया जाएगा — खासकर उन राज्यों में जहाँ शहरी बेरोज़गारी दर अधिक है।

🔹 पहले चरण के राज्य (Phase-1 Focused States):

🔹 राज्यों को सहयोग:

• केंद्र सरकार इन राज्यों को IT इंफ्रास्ट्रक्चर, पंजीकरण सुविधा केंद्र, और जागरूकता अभियान के लिए अलग बजट प्रदान करेगी।
• राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे योजना में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मॉड्यूल जोड़ सकते हैं।

🔹 निर्माण क्षेत्र को अधिक लाभ:

• राज्य जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी में निर्माण परियोजनाओं की अधिकता है, जहां ELI योजना के तहत 4 साल तक सब्सिडी मिलेगी।
• यह प्रवासी श्रमिकों और अनौपचारिक कामगारों को भी संगठित क्षेत्र में लाने का एक अवसर बनेगा।

निष्कर्ष

ELI Yojana न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि देश में संगठित क्षेत्र की नौकरियों को भी गति देती है। यह योजना भारत की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तारित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

“अगर आपको यह योजना उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें।”

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