
PMEGP Yojana, Prime Minister Employment Generation Programme, पीएमईजीपी योजना, self employment scheme India, self‑employment subsidy scheme, स्वरोजगार योजना, start up loan scheme
PMEGP Yojana एक ऐसी केंद्रीय योजना है जो माइक्रो एवं लघु उद्यमों को स्थापित करने में मदद करती है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को collateral‑free loan और margin money subsidy प्रदान की जाती है, जिससे युवा एवं महिला उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद मिलती है। PMEGP Yojana में manufacturing sector के लिए ₹50 लाख तक और service sector के लिए ₹20 लाख तक की परियोजना लागत समर्थित होती है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और MSME क्षेत्र को सशक्त बनाना है।
✅ योजना का उद्देश्य / Objective of the PMEGP Yojana
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर रोजगार सृजन। https://www.kviconline.gov.in/
- MSMEs के लिए वित्तीय संस्थानों से उच्च ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना। KVIC Online
- विशेष वर्गों (SC/ST, महिलाएं, OBC, दिव्यांग आदि) को विशेष सब्सिडी देकर समावेशी विकास।
✅ पात्रता व लाभार्थी / Eligibility & Target Beneficiaries
- आवेदक भारत का नागरिक, आयु 18 वर्ष या अधिक।
- पुरानी योजना से लाभ नहीं लिया होना चाहिए (PMRY/REGP/PMEGP आदि)।
- परियोजना लागत ₹10 लाख से अधिक हो और ऊँची शिक्षा (VIII pass) अनिवार्य हो सकती है।
✅ आवश्यक दस्तावेज़ / Required Documents FOR PMEGP Yojana
- Aadhaar Card, PAN Card, Domicile Certificate
- Educational certificate (VIII pass minimum)
- Project report with cost estimate
- Caste / special category certificate (if applicable)
- Bank account details, passport‑size photographs
- Experience certificate (if any), GST/CIN if company
✅ आवेदन प्रक्रिया / How to Apply
Application Process
- PMEGP Portal या District Industries Centre (DIC) से आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन हेतु JanSamarth‑PMEGP डिजिटल प्लेटफार्म पर पंजीकरण।
- दस्तावेज अपलोड करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भरें।
- चयनित होने पर बैंक से virtual approval मिलता है। → Loan sanction। pmegpyojana.inKVIC Online
- अंत में subsidy व loan funds सीधे बैंक खाते में release।

✅ सब्सिडी/लाभ राशि / Scheme Benefits or Subsidy
लाभ का प्रकार | विवरण |
---|---|
Project cost limit | Manufacturing: ₹50 लाख, Service: ₹20 लाख |
Subsidy general category | Rural 25%, Urban 15% |
Subsidy special category | Rural 35%, Urban 25% |
Collateral‑free loan | Up to ₹10 लाख बिना security के |
Repayment terms | 3‑7 वर्ष, moratorium अवधि सहित |
Free EDP training | 2‑दिन का Entrepreneurship Development Programme |
PMEGP Yojana लाभार्थियों को training, mentorship और व्यवसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।
✅ योजना की ताज़ा स्थिति / Latest News or Updates
- जून 2025 में KVIC ने सेवा क्षेत्र के 11,480 लाभार्थियों को ₹300 करोड़ से अधिक margin money subsidy वितरित की, ₹906 करोड़ loan sanction किया।
- Ludhiana में अप्रैल 2025 से PMEGP ऑनलाइन पोर्टल बंद: अब केवल SC श्रेणी के आवेदकों को ही आवेदन अनुमति, सामान्य श्रेणी अटकी हुई स्थिति।
- केंद्र ने PMEGP को 2021‑22 से 2025‑26 तक ₹13,554.42 करोड़ की मंजूरी दी, 4 लाख micro‑enterprises स्थापित करने का लक्ष्य। publicnow.com
✅ लाभार्थियों की संख्या / Budget & Beneficiary Data
- 5 वर्ष (2021‑22 से 2025‑26) में ₹13,554.42 करोड़ की outlay, उद्देश्य 4 लाख परियोजनाओं का निर्माण। KVIC Online+1myscheme.gov.in
- वित्त वर्ष 2023‑24 में 89,118 enterprises समर्थित, ₹3,093.87 करोड़ subsidy, 7,12,944 रोजगार उत्पन्न। publicnow.com
- अब तक (2024‑25 तक) 10,18,185 micro enterprises स्थापित, ₹73,348 करोड़ loans sanctioned, ₹27,166 करोड़ subsidy दी गई, 90 लाख से अधिक लोग रोजगार प्राप्त। pib.gov.in+1pib.gov.in+1
✅ निष्कर्ष / Conclusion
PMEGP Yojana स्वरोजगार स्थापित करने का सबसे प्रभावी सरकारी जरिया है। यह योजना युवा, महिलाएं, SC/ST, OBC, दिव्यांग, ex‑servicemen और माइनोरिटी समूहों को मजबूत वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है। lending बिना collateral और generous subsidy के साथ, यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अनूठा सहयोगी सिद्ध हो रही है। इच्छुक आवेदक जल्द PMEGP Yojana की official वेबसाइट या स्थानीय DIC / KVIC शाखा से संपर्क कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
✅ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQs
1. PMEGP Yojana क्या है?
उत्तर: यह एक credit‑linked subsidy योजना है जिसे Ministry of MSME द्वारा संचालित किया जाता है जिससे micro enterprises स्थापित कर स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है।
2. इस योजना में कितना लोन मिलता है?
उत्तर: Manufacturing हेतु ₹50 लाख तक और service sector हेतु ₹20 लाख तक project cost स्वीकार्य है; subsidy अनुसार margin money मिलता है।
3. subsidy कितनी मिलती है?
उत्तर: सामान्य श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्र में 25%, शहरी में 15%; विशेष श्रेणी में ग्रामीण 35%, शहरी में 25% तक।
4.क्या collateral‑free loan मिलता है?
उत्तर: हां, ₹10 लाख तक की loan collateral‑free मिल सकती है; ₹10‑25 लाख तक security या guarantee लागू हो सकती है।
5. आवेदन कैसे करें?
उत्तर: PMEGP Portal या District Industries Centre (DIC) के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें, दस्तावेज अपलोड करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करें, चयनित होने पर subsidy और loan प्रणाली के माध्यम से funds मिलते हैं।